ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਜਿਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਬਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਉਛਲਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਾਵੀ ਰਹੇ।
ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕਾਰਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਮ, ਲੇਬਰ ਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ 500 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ
ਦੋਸ਼ : ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਿਮ
ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਮ ਬਾਰੇ 2020 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਜਿਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਮ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ 3 ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ। ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦਾ ਕੰਮ 1-2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 1500 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 5 ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਗਭਗ 9 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਲਗਭਗ 1500 ਕਨਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1500 ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ, ਜਾਣੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਬਾਬਤ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵਾਜੇ-ਗਾਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਗੋ ਕੈਂਪ, ਗਾਂਧੀ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਹਿ ਗਈ ਅਧੂਰੀ
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਫਾਇਨਾਂਸਰ ਏ. ਵੀ. ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ਼
NEXT STORY