ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਨੈਕਸਸ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਨੈਕਸਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਘਟੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਗੜਬਡ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ‘ਵੈਪਕਾਸ’ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਰਮ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਬਦਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨੈਕਸਸ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬਚਾਏ
ਸ਼੍ਰੀਖੰਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਈ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਖੰਡੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚ ਗਏ।
ਨਿਗਮ ਦੇ 24 ਕੰਮ ਤਾਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਪਰ ਫਾਈਨਲ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ
ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਕ 102 ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 24 ਕੰਮ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੇਮੈਂਟ ਰਨਿੰਗ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਾ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 24 ਕੰਮ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਗੋਰਾਇਆ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, 1 ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਿਖਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:-
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en&pli=1
For IOS:-
https://apps.apple.com/in/app/id538323711
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਡ੍ਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY