ਕਪੂਰਥਲਾ (ਮਹਾਜਨ)— ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕਰੀਬ 70 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਬਰਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਾ ਲੋਕ ਹਨ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ
ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਭਰ 'ਚ ਪਾਈਪ ਲਗਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ।
ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਵਿਵਸਥਾ
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 650 ਤੋਂ 700 ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਿਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਇਕ ਏਕੜ ਥਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਲੱਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕਰੀਬ 70 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰਿਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ
ਅਰੋੜਾ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਧਰਮਪਾਲ ਗਰੋਵਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਘਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਵਾਟਰ ਰਿਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੋਕ
ਬੀ. ਆਰ. ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮੌਕੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਤੰਗ ਨੇ ਲਈ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਾਨ, ਲਾਸ਼ ਦੇਖ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, 'ਉੱਠ ਜਾ 'ਨਵੀ' ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ'
NEXT STORY 
