ਲੰਡਨ/ਐਡਮਿੰਟਨ, (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨੂੜ)– ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਧਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਲੰਘੀਆਂ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦਿ ਮੀਡੋਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਰੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ, ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਇਹ ਰੈਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਾਣ, ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਭਾਈ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਗਰਾਊਂਡਜ਼ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਿੱਜਰ ਟੀਮ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ
NEXT STORY 
