ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਲੱਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਟੀ. ਐੱਲ. ਪੀ.) ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ’ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਉਲਟਾ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹੀ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਸ਼ਫਕਤ ਇਮੈਨੁਅਲ ਅਤੇ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਕੌਸਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਇਸਾਈ ਜੋੜੇ ਨੂੰ 2014 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2013 ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਜੋੜੇ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਕੌਸਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਸ਼ਫਕਤ ਇਮੈਨੁਅਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕੌਸਰ ਅਤੇ ਇਮੈਨੁਅਲ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ’ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 662/3 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ 26 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (ਈ. ਈ. ਏ. ਐੱਸ.) ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ (ਐੱਮ. ਈ. ਪੀ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚਾਰਲੀ ਵੀਮਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ : ‘‘ਕੀ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਾਧਾਰਨ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਘੱਟ, ਮੱਧਮ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 27 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰੁਤਬਾ 2014 ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਮੱਚੀ ਭਾਜੜ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
NEXT STORY 
