ਟੋਰਾਂਟੋ (ਬਿਊਰੋ) ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 2019 ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਰਧ-ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। “ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਜੁਟਤਾ” ਲਈ ਮਤਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਓਂਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਸੰਸਦ (ਐਮ.ਪੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਚੀਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ,ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਰੁਖ਼ ਕਰੇ”। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ “ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਖਤ" ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਦੋ ਮਤੇ 'ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ' ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।
ਇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ "ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ" ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਮੁੜ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੂਟਨੀਤਕ, ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਗੜਬੜ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਵਿਹਾਰਿਕ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ’ਚ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ 4,249 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
