ਨਿਊਯਾਰਕ- ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ 'ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ' ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੇਨੇਥ ਰੋਥ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਐਚ.ਆਰ.ਡਬਲਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੀਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਥ ਨੇ 652 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੇਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੀਨ ਦੇ ਸੇਂਸਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੰਤਰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰਹਿਮੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
NEXT STORY 
