ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਂਝ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਜੀ-7 ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ-7 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 5,800 ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਈਡੇਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਪਲ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਨਸਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਫੌਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਈਡੇਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਏਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕ੍ਰੋਂ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ-7 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵੋਨ ਦੇਰ ਲੇਯੇਨ, ਯੂਰਪੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਰਲਸ ਮਾਈਕਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਾਰੇਸ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੇਨਸ ਸਟੋਲਟੇਨਬਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਜੀ-7 ਦੀਆਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ
- ਵੈਸੀ ਸਖ਼ਤ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਚਲਾਏ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਸਨੇ 1996 ਤੋਂ 2001 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਖਦੇੜੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਸੀ।
- ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੇ।
- ਔਰਤਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ।
- ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਆਂਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਜੀ-7 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਤਰਜੀਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਆਂਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ, Aus ਸਮੇਤ US-UK ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ
ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਾਪਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਭਵ : ਬਾਈਡੇਨ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਉਸਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਾਪਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਂ ਪਰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ 5,600 ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ 6,400 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 31 ਗਠਜੋੜ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰੀ।
ਅਫਗਾਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ-7 ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਸੱਦਾ : ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ
ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਧੜ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸੀਨੇਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬੌਬ ਮੈਨੇਂਡੇਜ਼ ਅਤੇ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਅਹੁਦਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਫੋਰਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਸਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ, ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ’ਚ ਜੀ-7 ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜੀ-7 ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਹਾਰਨ ਆਫ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਰੀਕੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਜੀ-7 ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਚਿਤ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ
NEXT STORY 
