ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਵਾਰਤਾ): ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸੂਚੀ (ਈ.ਸੀ.ਐਲ.) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ 'ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਪੱਤਰ' ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਓ ਟੀਵੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਥਰ ਮਿਨੱਲਾਹ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੌਲਵੀ ਇਕਬਾਲ ਹੈਦਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ : ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ "ਧਮਕੀ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਡੋਨਾਲਡ ਲੂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਧਮਕੀ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ : ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ
NEXT STORY 
