ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 28 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਕ ਮੈਗਾ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੱਸਦਿਆਂਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤ ਨੇ UAE ’ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ’, ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ 2 ਭਾਰਤੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 46 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰਾਵੀ ਮੈਗਾ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਵੀ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਰੂਡਾ) ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਇਮਰਾਨ ਅਮੀਨਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਗਾ ਸਿਟੀ ਲਈ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 28 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਰਾਵੀ ਮੈਗਾ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਲਟਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀ ਐਲਕ ਗਰੋਵ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਵੀ ਮੈਗਾ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਕਰੀਬ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਵੀ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜ਼ੂਮ ਬੈਠਕ ’ਚ 900 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ CEO ਨੇ ਮੁੜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਹੁਦਾ
ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਸਖ਼ਤ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖ਼ਤਮ
NEXT STORY 
