ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ 370 ਦੀ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 35ਏ ਦੀ। ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੁਆਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਇਆ ਘੱਟ ਹੈ।’’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ : ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਧੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਸਰ
ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 370 ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ 35ਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ 35ਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭੂਗੋਲ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ, ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ? ਜੰਗ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੰਗ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਜੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ
NEXT STORY 
