ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ/ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਵਿਨੋਦ)- ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਵਰ ਪਲੇਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਡ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਿਵਲ-ਫੌਜੀ ਸੰਤੁਲਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਢਹਿਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨੀਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2027 ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਨੀਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੱਕਰ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਚੱਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੇ ਤਾਕਾਇਚੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ
NEXT STORY 
