ਲੰਡਨ — ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਰਵਾਂਡਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਗੀ ਟੋਰੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਵਾਂਡਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਸੱਜੇਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ "ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ" ਭਾਵ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Aadhaar ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਹੁਣ ਬਿਨ੍ਹਾਂ Finger Print ਦੇ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਡਾ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਨਕ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਨਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਦੌਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੁਨਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 'ਰਵਾਂਡਾ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਰਵਾਂਡਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਕਾਨੂੰਨ' ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸੁਏਲਾ ਬ੍ਰੇਵਰਮੈਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਰਾਬਰਟ ਜੇਨਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਰੱਖੋ ਤਿਆਰ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ 6 ਨਵੇਂ IPO
ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰੇ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੱਜੇ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ"। 1986 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।" ਉਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ।
ਰਵਾਂਡਾ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਰਵਾਂਡਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਫਲ ਜਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 15 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖ਼ਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਲਈ ਭਟਕਣਾਂ ਨਾ ਪਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Hyundai ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੁਤਿਨ ਨੇ 2 ਨਵੀਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਰੀਖਣ, ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ
NEXT STORY 
