ਮਾਸਕੋ-ਰੂਸ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਤਾ 'ਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਅਮਰੀਕਾ : ਡੈਨਵਰ 'ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਮਹਾਭਿਓ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਮਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਡਾਣਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ
ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਸੰਗਠਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਮੋਰੀਅਲ 'ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਲਤ ਅਕਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 'ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੂੰ 2016 'ਚ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ' ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੂਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਅਮਰੀਕਾ : ਡੈਨਵਰ 'ਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
