ਸਿਓਲ : ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡੀਪਫੇਕ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਰੱਖਣ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੋਨਹਾਪ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਜੀਟਲ ਸੈ... ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ! ਪੁਲਸ ਨਾਲ 'ਪੰਗੇ' ਲੈਣ 'ਤੇ ਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਜਾਅਲੀ ਜਿਨਸੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨਘੜਤ ਵੀਡੀਓ ਰੱਖਣ, ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਨ (22,500 ਡਾਲਰ) ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ' ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 'ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਾਬੀ? ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਕਿਥੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀ ਸੋਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, 2 ਲਾਪਤਾ
NEXT STORY 
