ਕੋਲੰਬੋ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ 2017 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ 2017 ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। 2017 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2018 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤਾਮਿਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਐੱਲ. ਪੀਰਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਫੁੱਟਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਮੰਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
NEXT STORY 
