ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਵੀ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ 12 ਅਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਓਲੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੋਲੇਂਦਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 23 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਯਮਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਈਰਿਪਬਲਿਕਾ ਡਾਟ ਕਾਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 275 ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇਪਾਲ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ 30 ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ : ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੱਗੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ
NEXT STORY 
