ਢਾਕਾ - ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੁਲਾਈ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨਾਹਿਦ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ਫੀਕੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (BNP) ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਡਾ. ਅਲੀ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਜੁਲਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਾਰਟਰ" 'ਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ 31 ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (CPB), BASAD, BASAD (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ), ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ JASAD ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 'ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਐੱਨ.ਪੀ. ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਮਲਾਵਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਢਾਕਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਿਬੀਰ ਦੇ "ਲੀਗ ਧੋਰ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਢਾਕਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ "ਖੂਨੀ ਜੁਲਾਈ: ਸੰਦਰਭ, ਖੂਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇਕ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੁਲਾਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਸਨੁਲ ਹੱਕ ਇਨੂੰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਸਮਰਥਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ
NEXT STORY 
