ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ (ਬਿਊਰੋ): ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 40 ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬੈਕਲਾਗ (people in employment-based green card backlog, PERM) ਵਿਚ 12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ (PR) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੈਨਸੀ ਪੇਲੋਸੀ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੱਕ ਸ਼ੂਮਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸੁਲ੍ਹਾ ਪੈਕੇਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬੈਕਲਾਗ ਵਿਚ ਫਸੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬੈਕਲਾਗ ਵਿਚ 12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਹਨ। ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਜਿਹੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਧ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੰਬੇਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।'' ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਧ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ : ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।'' ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਖੋਜੀ, ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਰਕੁਨ, ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੜਤ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਮੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਕਲਾਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਬੈਕਲਾਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 2 ਲੱਖ ਵੈਧ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ।'' ਇਹ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜਾਂ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ : ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
