ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਈਗਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹਿਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਮਸੌਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹੁਣ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਆਈਸਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਡਰਾਫਟ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 2023 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਈਵਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੀਨਤਮ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-Health Tips: ਪੁਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੈ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਖਰਾਬ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ ਵਰਤੋਂ
ਜੇਕਰ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਮਰਥ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਨੇਵਾ ਸਥਿਤ 47 ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- Goldman Sachs ਨੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਪਲ ਦੇ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਸਲਾਹ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਫੋਰਮ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕਕਰਤਾ ਫਰਨਾਂਡ ਵਰੇਨੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਯੋਗਤਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਦੂਤ ਜੈਫਰੀ ਪ੍ਰੇਸਕੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ।
ਪਾਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ UN 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਠਾਇਆ 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ', ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
NEXT STORY 
