ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਲੰਡਨ— ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਚ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਸਬੀਅਨ, ਗੇ, ਬਾਈਸੈਕਸੁਅਲ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਤੇ ਕਵੀਪ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਗਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, 'ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਲਿੰਗੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਮੌਜੂਦ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ।
ਪਾਕਿ 'ਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ
NEXT STORY 
