ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) - ਚੱਢਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਣ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਬਟਾਲਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਣ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਲਟਾ, ਵਣ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਹੀ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰਨ ਵਣ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਵਣ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵਾਰਡਨ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-32, ਧਾਰਾ-36, ਧਾਰਾ-50 ਅਤੇ ਧਾਰਾ-51 ਤਹਿਤ ਵਣ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ।
ਦਬਾਅ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਸ
ਵਣ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੇਟ-ਲਤੀਫੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਣ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਸ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਿਆਸ ਵਿਚ ਆਏ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਿਆਸ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਥੇ ਹੀ, ਹੁਣ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1986 ਅਤੇ ਦਿ ਵਾਟਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਪਾਲਿਊਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1974 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1986 ਅਤੇ ਦਿ ਵਾਟਰ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਪਾਲਿਊਸ਼ਨ ) ਐਕਟ, 1974 ਤਹਿਤ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਣ ਜੀਵ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਮਤਲਬ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਆਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਣ ਜੀਵ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੱਢਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ 'ਚ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ।
ਸੈਕਸ਼ਨ-51 'ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਹੈ ਵਿਵਸਥਾ
ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-51 'ਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ 'ਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ-1 ਜਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ-2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂ ਵਣ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਸੈਕਸ਼ਨ-32 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਵਣ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮਤਲਬ ਰਾਖਵਾਂ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਰਮਜੀਤ ਸਰਨਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਹਾਦਸਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਚੱਢਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਅਤੇ ਪੌਂਟੀ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਜਸਦੀਪ ਕੌਰ ਚੱਢਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਹਨੇਰੀ-ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ 'ਚ ਜੋ ਸੀਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਭਲਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਜਾਮ ਕਾਰਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
NEXT STORY 
