ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਟਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਾਫੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ 210 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਉਸ ਆਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੋ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਦੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਗ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਤਮਿਲ ਪਾਰਟੀਆਂ—ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋ ਕਦੇ ਰਾਜਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਤੇਲਗੂਦੇਸ਼ਮ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦਾ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 70 ਜਾਂ 80 ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਭਵ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਸਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ—ਭਾਜਪਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਭਾਵ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ! ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 'ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ' ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਭਾਵ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ 'ਉਪਰੋਂ' ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਿਆਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਬਲ਼ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਚੋਣ ਜਿੱਤਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਸੀ।
ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ-ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਕੇਸ਼ੂਭਾਈ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕਾਸ਼ੀਰਾਮ ਰਾਣਾ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਤੇ ਛਾਏ ਰਹੇ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁਚ ਉਹ ਹਨ ਵੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਉੱਡੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2014 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਮੱਤਭੇਦ ਸਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਖੁੱਡੇਲਾਈਨ' ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 210 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਧੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 210 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਇਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਦੀ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ—'ਚੜ੍ਹ ਜਾ ਬੱਚਾ ਸੂਲੀ, ਰੱਬ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ।' ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਚਕ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਪੀਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮੋਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਗੇ—ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਧੂਮਕੇਤੂ ਵਰਗੇ ਉਦੈ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਿਚੜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਪੰਥੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲਾਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਈ ਮਨਹੂਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਟਲਿਆ
NEXT STORY 
