ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, (ਨੀਰਜ)- ਸਾਲ 2002 ’ਚ ਆਈ. ਡੀ. ਐੱਚ. ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਹਾਜ਼ਗਡ਼੍ਹ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਟਾਕੇ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਅਾਂ ਪਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਫਸੀ ਜਹਾਜ਼ਗਡ਼੍ਹ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਕੀਟ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਉਜਡ਼ੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਥਾਈ ਮਾਰਕੀਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ਗਡ਼੍ਹ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸਜ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਥੋਂ ਪਟਾਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਉੱਲੂੁ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਅਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਅਸਥਾਈ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਤੇ ਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਖੋਖੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਖਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰਚ ਮਿਲਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ’ਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿਥੇ ਲਾਉਣ। ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨੂੰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਪਟਾਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡ
ਦਿਨ ’ਚ 55 ਤੇ ਰਾਤ ’ਚ 45 ਡੈਸੀਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਾਵਾਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਮਾਪਦੰਡ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 55 ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 45 ਡੈਸੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 95 ਡੈਸੀਬਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਾਵਾਜ਼ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਡ਼ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਦੇਸੀ ਪਟਾਕਾ ਬੰਬ 120 ਡੈਸੀਬਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਾਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
* ਪਟਾਕਾ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
* ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਰੂਪ 9 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ 25 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸੌ ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
* ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸ਼ਿਵਾਕਾਸੀ ’ਚ ਵੀ 400 ਪਟਾਕਾ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੇ ਪਟਾਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੱਕ ਤੋਡ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਸ਼ਿਵਾਕਾਸੀ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ਵਿਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਹੈ।
ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 10 ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ.
ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਧਡ਼ੱਲੇ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ, ਪੁੱਡਾ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ, ਜੰਗਲ ਵਿਭਾਗ, ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਚ 2 ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਅਾਂ ’ਚ ਵਿਸਫੋਟ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਅੰਨਗਡ਼੍ਹ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਾਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
NEXT STORY 
