ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ।ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਬਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ,ਮਿਊਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੋਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੋਰਾਨ ਜਾਂ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮੀ ਤੇ ਰੁਸਵਾਈ ਹੋਣਾ ਇਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-2 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਜ਼ੂਰ-ਏ-ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬੇਸ਼ਤਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਅਮਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਬਤ ਇਥੋਂ ਤਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣ 'ਚ ਇਸ ਕਦਰ ਲੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਉਚਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਉਕਤ ਅਣਉਚਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸਾਦਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਅਣਉਚਿਤ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਵਿੰਧਾਨਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਤੱਕ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੇ ।
ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਫੈਂਸਲੇ ਅਕਸਰ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਚਰਚਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਉੱਚ ਔਹੁਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਤਾ ਤੇ ਵਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਢਾਹ ਲੱਗਣਾ ਇਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਮਲ ਹੈ ।
ਇਕ ਰਾਜਪਾਲ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸ ਸਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਕ ਸਵਿੰਧਾਨਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸੂਤਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦਾ ਮਤੱਲਬ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਣ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰੇ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇ-ਅਸੂਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗ਼ਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਦੋਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੱਖ-2 ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ।
ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਰਹਨ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਫਤਵੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬਰ-ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਇਕ ਸੰਖਿਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਔਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚਕਾ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੋਰਨ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆ ਕੁ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੌੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿੰਸ਼ੁਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਘੱਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-2 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ.ਐਸ.ਏ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰੇੜਕਾ ਸੀ । ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੇੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ,ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਜੂਦ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਲਾਂ ਤੇ ਫਾਇਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਨੂਰਾ-ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੁਪ–ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇੜਕਿਆਂ ਦਾ ਚੋਲੀ-ਦਾਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰੇੜਕੇ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ-ਕ੍ਰਮ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੇ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ 'ਚ ਉੱਤਰ ਆਏ ਸਨ।ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਆਏ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਦਰਦ-ਏ-ਦਿਲ ਦਰਦ ਆਸ਼ਨਾ ਜਾਣੇ।
ਔਰ ਬੇ-ਦਰਦ ਕੋਈ ਕਿਯਾ ਜਾਣੇ।।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਕਰਤਵਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਕਾਰੀ ਔਹਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਸੂਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਬਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੜਿਕਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੂਲ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ..!ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਦਰਅਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਜ਼, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਪੌਸ਼ੀਦਾ ਹੈ ।
ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ ਧਾਲੀਵਾਲ,
ਸੰਪਰਕ:09855259650
ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ।
ਬਹੁਤਾ ਖਾਇਆ-ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ
NEXT STORY 
