ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਅਤੇ 1947 ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਵ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਰਿੱਤਰ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਵਰਗੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਵਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅਟੈਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਅਟੈਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਰਿਟਾਇਅਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਂਸਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਖੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਲਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹਰ ਤੀਵੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਮੀਦ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਧਰੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਮਿਲੇ ਉਧਰ ਵੱਲ ਪਾਸਾ ਬਦਲਦੇ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀ ਲਗਾਉਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਲ ਬਦਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਛੂਤੀਆਂ ਨਹੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਵਾ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1985 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ (ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖੱਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਦਲ ਬਦਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੱਥ ਤਾਂ ਪਈ ਪਰ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲ ਲਭ ਲਿਆ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕਰਦੋ ਹੋ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਅਰੁਨਾਚਲਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਰਾਜਾਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਇਆ ਸੀ।
ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਕੱਲ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਲਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਉਪ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣੀ ਥੋੜੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਕੇ ਜੋ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਚ ਦੇਣ।
ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੋ 'ਪਾਣੀ' ਪੀਣ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ; ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਘੱਟ
ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਨੇਤਾ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਦੇ ਸਮਾਂ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਦਲ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ।
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਸਵੇਰ ਲਾੜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ…
ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ
ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਮੁਕੇਰੀਆਂ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ
94647-30770
ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
NEXT STORY 
