ਪਟਨਾ : ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 'ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ' ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਈਟੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਦੇ ਬੇਲਟਰੋਨ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਬੀਐਸਈਡੀਸੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ, ਆਈਟੀਈਐਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ (ਈਐੱਸਡੀਐੱਮ) ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਈ.ਟੀ. ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ IT ਨੀਤੀ, 2024 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ IT ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT), ESDM ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਆਈਟੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੰਬਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਦਿੱਲੀ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਆਈਟੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੀਐੱਸਈਡੀਸੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਤਰਜੀਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ
NEXT STORY 
