ਹਰਿਆਣਾ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਗਵਾ, ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2020 ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਥਿਤ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਟਰੱਸਟ, ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਫਰਮ, 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ/ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਆਦਿ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ PM ਮੋਦੀ: ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
NEXT STORY 
