ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਟਰਲਿੰਗ ਬਾਇਓਟੈਕ ਕੇਸ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੰਦੇਸਰਾ ਭਰਾ (ਨਿਤਿਨ ਤੇ ਚੇਤਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹੀਨ ਸੰਤੁਲਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਫੁਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ’ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ 5100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟਰਲਿੰਗ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 19400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਵਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ 200 ‘ਸ਼ੈੱਲ’ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਕਲਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ’ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕਾਰਨ। 2016 ’ਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲ ਰਕਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ । ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਹਨ।
ਦੋ ਮਾਮਲੇ, ਦੋ ਨਤੀਜੇ - ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਰਕ ਵਿੱਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਵਰੀ, ਗਲਤੀ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਢੋਂਗੀ ਬਾਬਾ ਖਰਾਤ ਦੀ ਆ ਗਈ HIV ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ, 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਿਕਾਰ
NEXT STORY 
