ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ‘ਮੋਡਾਨੀ ਮੈਗਾ ਸਕੈਮ’ (Modani Mega Scam) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (JPC) ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
ਬੇਨਾਮੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ
ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਚਾਂਗ ਚੁੰਗ-ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ ਸ਼ਬਾਨ ਅਹਲੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਾਮੀ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਓ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. (OCCRP) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੇਜ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 2023 ਤੱਕ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ।
ਸੇਬੀ (SEBI) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੇਬੀ (SEBI) ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 24 'ਚੋਂ 22 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਇਨਸਾਈਡਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਈ.ਡੀ. (ED), ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਦਰਾਮਦ 'ਚ ਘਪਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (250 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 2021 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 2014 ਦੇ ਜੀ-20 ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਉੱਦਮਤਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ! 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੱਲ
NEXT STORY 
