ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਯੂਥ ਫਾਰ ਸਵਰਾਜ' ਨੇ ਕੀਤੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ, ਚਲਾਈ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਮੁਹਿੰਮ
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 80 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਨੇ 'ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ', ਜਿਸਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਇੱਕਜੁਟਤਾ
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦੱਸੋ
ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿੰਕੂ ਸ਼ਰਮਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ, 5 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
