ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ.) ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ/ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ-ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਮਾਈ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ‘ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ/ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਮਿਆਰੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ’ਚ ਹੋਵੇ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਮੌਲਿਕ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਨ-ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ: PM ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 40 ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ: PM ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 40 ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ
NEXT STORY 
