ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 24 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਅਟਲ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2025 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (NCDC), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (NCCT) ਅਤੇ ਵੈਕੁੰਠ ਮਹਿਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾ (VAMNICOM) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2025-45 ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਨਵੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2025 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ "ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047" ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਸ਼ੁੱਭ, ਧਨਖੜ ਸਮੇਤ 6 ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
NEXT STORY 
