ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਉਦੋਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਫ਼ੌਜ 'ਚ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੇਂਰ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੋਰਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐੱਮ. ਨਟਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਸੇਵਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਚ 'ਜਾਤੀ' ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਫ਼ੌਜ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਾਮਲੇ 'ਚ ਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ 2 ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਸੇਵਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਨ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਚ 'ਜਾਤੀ' ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
NEXT STORY 
