ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਵੰਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ 678 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਵੰਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਵੰਤਾ ਗਰੁੱਪ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਥਾਪਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ, 'ਸੀਜੀ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ' ਨੇ ਸੇਬੀ (ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਲੋੜਾਂ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 2015 ਦੇ ਨਿਯਮ 30 ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਬੰਬੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ' ਅਤੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ' ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਤੀਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਸੀਜੀ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ' ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ 'ਤੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜੂਨ 2021 ਵਿਚ ਸੀਜੀ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਾਲਿਊਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਗੌਤਮ ਥਾਪਰ, ਕੇ ਐੱਨ ਨੀਲਕੰਠ, ਮਾਧਵ ਆਚਾਰੀਆ, ਬੀ ਹਰੀਹਰਨ, ਓਮਕਾਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 2,435 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਦਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਧਵ ਅਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵੰਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1,307.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਫੰਡ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਚਿਤ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ : ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ
NEXT STORY 
