ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਘਪਲੇ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 25,753 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮੰਨਣਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖਿਲਾਫ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।’’
ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ : ਮਮਤਾ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਜੰਗੀਪੁਰ ਹਲਕੇ ’ਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵਤ ਹਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਰਣਨੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਸਰਚ 'ਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
NEXT STORY 
