ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਚ ਹੱਕ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ' ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ 'ਚ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2024 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 'ਮੋਦੀ ਫੈਕਟਰ' ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
* ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਹੁਣ ਕਿਉਂ?
12 ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 2024 ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
* ਕਿਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ-
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਦਸੰਬਰ 2023 'ਚ। ਉੜੀਸਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਿਮ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਈ 2024 'ਚ। ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਦਸੰਬਰ 2024 'ਚ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਰਾ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਰੋਂਦੀ-ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਪਿਆਰ
* ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।
* ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਚੋਣਾਂ
ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 6 ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹੁਣ ਇਸਰੋ ਨੇ ਸੂਰਜ 'ਤੇ 'ਜਿੱਤ' ਵੱਲ ਪੁੱਟਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ, ਆਦਿਤਿਆL1 ਮਿਸ਼ਨ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚ
* ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ?
ਏ. ਡੀ. ਆਰ. ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
* ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ?
ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
* ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਰਹੇਗਾ?
ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਸਭਾ- ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਇਕ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਤਾਂ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਇਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ।
PM ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜਾਂਚ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
NEXT STORY 
