ਮੁੰਬਈ,(ਏਜੰਸੀਆਂ/ਇੰਟ.)- ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਧੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ (ਆਈ. ਟੀ.) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਇਕ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਧੇ ਆਈ. ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਚੰਦੁਰਕਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦੁਰਕਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ), 19 (ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਅਤੇ 19 (1) (ਜੀ) (ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ‘ਫਰਜ਼ੀ, ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ’ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ‘ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ’ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀ ਕਲਾਕਾਰ ਕੁਣਾਲ ਕਾਮਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਯੂਨਿਟ (ਐੱਫ. ਸੀ. ਯੂ.) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਨਿਯਮ ‘ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ’ ਵਰਗੇ
ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਗੋਖਲੇ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ. ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦੁਰਕਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ‘ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ’ ਵਰਗੇ ਹਨ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦੁਰਕਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਪਟੇਲ (ਹੁਣ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ (ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ) ਨਿਯਮ 2021 ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਰਜ਼ੀ, ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਲਈ ‘ਐੱਫ. ਸੀ. ਯੂ.’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਡਗਾਮ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਖੱਡ 'ਚ BSF ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ, 28 ਜ਼ਖ਼ਮੀ, 4 ਨੇ ਗੁਆਈ ਜਾਨ
NEXT STORY 
