ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਰਿਪੋਟਰ ਅਨੁਸਾਰ 51 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 71 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਬਕਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਲ 121 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 51 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 14 ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ 37 ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ 5 ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 112 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਰਦਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 34 ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ 78 ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ 9 ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 37 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਵੇਂ ਤੱਥ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਹੰਸਰੀਆ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਹਨ। ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਆਂਮਿੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ 'ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਰਾਜਨਾਥ
NEXT STORY 
