ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ, ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਪਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ?
ਦਰਅਸਲ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ (Import) ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ' ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਜੁਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਸਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ?
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ:
•ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ।
•ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰੀ (Business Travelers)।
•ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ।
•ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ (Medical Tourism)।
ਕੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸਥਾਈ (Temporary) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ—ਕੀ ਇਹ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ—ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਹੋਇਆ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ
NEXT STORY 
