ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। 21 ਜੂਨ ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ "ਬੋਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ" (ਸਿਰਜਣਾ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (NEET-UG) 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਧਰੁਵ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਖਾਤੇ ਤੋਂ 40 ਬੋਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬੋਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ; ਉਹ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਬੋਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਲਾਉਡ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਸਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ।'' ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਕਸਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ NEET-UG 2026 ਦੇ ਮੁੜ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਸੰਤੋਸ਼
NEXT STORY