ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਕਮਲ ਕਾਂਸਲ)— ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕੱਲ ਭਾਵ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੌਧ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾਪਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈ. ਡੀ. ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਬੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ 1955 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਬੌਧ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਆਧਾਰ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਅਗਨੀਕਾਂਡ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
NEXT STORY 
