ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੀਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਹ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਹੱਲ, ਇਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਇਕ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਏ. ਆਈ. (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਖਬਰ ਦਾ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 7 ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਦੇਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ’ਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2018 ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, 17, 18, 19 ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ!
NEXT STORY 
