ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਵਜੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 128 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਐਕਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ‘ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ’ ਅਤੇ ‘ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਦਿ ਇਕੁਇਟੀ’ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ‘ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਦਿ ਇਕੁਇਟੀ’ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਰਗੀ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 20 ’ਚੋਂ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ 11 ’ਚੋਂ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ (ਆਰ) ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੰਤਾਰਾ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, SIT ਰਿਪੋਰਟ ਰਹੇਗੀ ਗੁਪਤ
NEXT STORY 
