ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਹਾਦਸੇ ’ਚ 140 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖੁਦ ਲਏ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਲਈ 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ‘ਆਪ’ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਟਿਕਟ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
NEXT STORY 
