ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪਿੱਲੈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੈੱਡਾਂ ਨਾਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ (ਵੀਡੀਓ)
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਲੈਬੋਰਟੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ: ‘ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਟਰੇਨ ਚਲਾਏਗਾ ਰੇਲਵੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਪਲਾਈ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ, 'ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ'
NEXT STORY 
