ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ‘100’ ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ’ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਆਨੰਦ ਪਰਵਤ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ’ਚ ‘ਹੈਲਪਲਾਈਨ’ ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਖਤਾਰ ਅਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 506 (ਦੋ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧਾਰਾ 506 ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਜਾਨੋ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼ੁਭਮ ਦੇਵਦੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗਵਾਹੀ ਇਕ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਆਮ ਡਾਇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ. ਫ਼ਾਰਮ (ਪੁਲਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਵੇਰਵੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਫਾਰਮ) ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ. ਫ਼ਾਰਮ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤਾਰੀਕ ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੀਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਰਦ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇਵਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ 5000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਪ੍ਰਚੰਡ’
NEXT STORY 
