ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਐੱਚ. ਆਈ. ਵੀ. ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਚ. ਆਈ. ਵੀ. ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਸਤੇ ਇਲਾਜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਚ. ਆਈ. ਵੀ. (ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ) ਐਕਟ, 2017 ਤਹਿਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ./ਏਡਜ਼ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ./ਏਡਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਖੋਖਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ SC ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
NEXT STORY 
