ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਚੋਣ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ 10 ਕੌਂਸਲਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਅਤੇ ਐੱਲ.ਜੀ. ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਮਿਟੰਗ ਲਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ।
ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਲੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਐੱਲ.ਜੀ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਡਾ. ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਵੱਲੋ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਵੋਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 243R ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਚੋਣ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੋਣੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਡਰਮੈਨ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟ ਵੱਲੋ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੁ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ- ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਦੀ। ਕ੍ਰਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 243R ਦੇਖੋ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 243R ਐਲਡਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪੈਰਾ 1 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਇਸ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਇਸਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਾਰਾ 3ਏ ਹੈ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਪੌਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਪੌਰ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 243R ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਲਈ ਕੱਲ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤੁਰੰਤ ਹੋਣੀ ਹੈ।
3 ਵਾਰ ਟਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ
ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਾਰ ਚੋਣ ਟਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆਸੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਯਾਨੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਐਲਡਰਮੈਨ ਕੌਂਸਲਰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚੋਣ ਟਲ ਗਈ ਸੀ।
MSMEs ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ : ਕਾਂਗਰਸ
NEXT STORY 
