ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਿਵਲ ਸੰਸਥਾਵਾ ਲਈ ਇਕ ‘ਸਾਧਨ’ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਵੀ ਨੰਬੂਥਿਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਵੰਬਰ 2015 ’ਚ ਰਵੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ’ਚ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਚਰਣ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗੀ : ਚੀਮਾ
ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਜਸਟਿਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਵਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਹੈ।’’ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਸਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਨੰਬੂਥਿਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਨਾਮਾਨਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ’ਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਪੰਡਾਲ ਲਗਾਇਆ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ IB ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੱਕ ਹੋਈ ਚਰਚਾ
NEXT STORY 
